राज्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार १ रुपयात पीक विमा
पंतप्रधान पीक विमा योजना ही सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक योजना आहे. राज्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार १ रुपयात पीक विमा कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकरी त्यांच्या इच्छेनुसार यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील पिकांच्या विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे हा उद्देश आहे. पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. खरीपातील सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत पुढील कारणांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीस विमा संरक्षण दिले जाईल.
पीक पेरणी पासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात नैसर्गिक आपत्ती व कीड रोग यामुळे येणारी घट. पीक पेरणीपूर्व, लावणीपूर्व नुकसान भरपाई- अपूरा पाऊस,हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे अधिसूचित मुख्य पिकांची अधिसूचित क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर पेरणी, लावणी न झालेल्या क्षेत्रासाठी (सदरची पेरणी, लावणी न झालेले क्षेत्र हे सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त असावे.)
हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत नुकसान भरपाई – हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत उदा. पूर,पावसातील खंड, दुष्काळ इत्यादी बाबीमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नामध्ये उंबरठा उत्पन्नाच्या पन्नास टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे
सदरचे नुकसान काढणी, कापणी झाल्यानंतर जास्तीत जास्त १४ दिवस नुकसान भरपाईस पात्र राहील. योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांचे वैयक्तिकरित्या नुकसान झाल्यास सदर शेतकऱ्यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे त्या संबंधित वित्तीय संस्थेस किंवा संबंधित विमा कंपनीस कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून ४८ तासांच्या आत नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकाची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे.
राज्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार १ रुपयात पीक विमा
राज्यातील शेतकऱ्यांना आता केवळ १ रुपयांत पिक विमा मिळणार आहे. याची उर्वरित रक्कम आता राज्य सरकार भरणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये केली.
राज्यातील शेतकऱ्यांना आता केवळ १ रुपयांत पिक विमा मिळणार आहे. याची उर्वरित रक्कमेचा हप्ता आता राज्य सरकार भरणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये केली. यासाठी अंदाजे ३३१२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची वैशिष्ट्ये
- नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगराईमुळे नुकसान झालेल्या पिकांना सरकारद्वारे निश्चित नियमानुसार शेतकऱ्यांना विमा कव्हर मिळेल व आर्थिक सहायता दिली जाईल.
- शेतकऱ्यांची शेतीतील अभिरुची कायम ठेवण्याबरोबरच त्यांना एक निश्चित उत्पन्न उपलब्ध करणे.
- शेतकऱ्यांना शेतीत आधुनिक प्रयोग व संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
- कृषी क्षेत्रात कर्जाची उपलब्धता निश्चित करणे.
- योजनेअंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास भुस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाच्या होणाऱ्या नुकसानीस नुकसान भरपाई वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र पीआयके विमा योजना 2023 चे फायदे
१ रुपयात पीक विमा
- प्राण्याच्या हल्ल्यात जखमी झाल्यास ५० हजार रुपये शासनाकडून उपलब्ध करून दिले जातील.
- जनावरांच्या हल्ल्यात शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याला 8 लाख रुपयांची मदत दिली जाईल.
- जनावरांच्या हल्ल्यामुळे ऊस पिकाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याला प्रति फूट मीटर ८०० रुपये नुकसान भरपाई म्हणून उपलब्ध करून दिली जाईल.
- जनावरांच्या हल्ल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास ५०% मदत शासनाकडून केली जाईल.
- ही रक्कम तुम्हाला नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीच उपलब्ध करून दिली जाईल.
- आंब्याचे झाड खराब झाल्यास 36000 रुपये तुम्हाला उपलब्ध करून दिले जातील.
- मात्र नारळाच्या झाडासाठी 4800 रुपयांची भरपाई उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
- ही रक्कम तुमच्या थेट बँक खात्यात उपलब्ध करून दिली जाईल.
PMFBY साठी कसा करणार अर्ज व कोठे मिळतात फॉर्म ?
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) साठी ऑफलाइन (बँकेत जाऊन) आणि दुसरे ऑनलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करू शकता. फॉर्म ऑनलाइन भरण्यासाठी तुम्हाला या लिंक वर क्लिक करावे लागेल. – http://pmfby.gov.in/
जर तुम्ही फॉर्म ऑफलाइन भरणार असाल तर जवळच्या बँक शाखेत जाऊन पीक विमा योजनेचा (PMFBY) फॉर्म भरु शकता.
PMFBY योजनेसाठी कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता ?
- शेतकऱ्याचा एक फोटो
- शेतकऱ्याचे आयडी कार्ड (पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसेंस, मतदान आयडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)
- शेतकऱ्याच्या एड्रेस प्रूफ (ड्रायव्हिंग लायसेंस, मतदान कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड)
- जर शेत तुमच्या मालकीचे असेल तर सात-बारा उतारा/ खाता नंबर आदि पेपर सोबत ठेवा.
- शेतात पिकांची पेरणी झालेली आहे, याचा पुरावा सादर करावा लागेल.
- पिक पेरणीच्या पुराव्यासाठी शेतकरी तलाठी, सरपंच तथा ग्रामसेवकांचे पत्र सादर करू शकतो.
- जर शेत कसायला घेतले असेल तर व पीक पेरणी झाली असेल तर जमिनीच्या मालकासोबत केलेल्या कराराची फोटोकॉपी सोबत आणावी लागेल.
त्यामध्ये शेतीचा सात-बारा उतारा / खसरा नंबर स्पष्ट लिहिलेला असावा. - पीक नुकसानग्रस्त झाल्यास आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा होणार असल्याने अर्जासोबत बँकेचा रद्द केलेला चेक जोडावा लागेल.
पिक विमा या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपण पुढील कंपन्यांमार्फत फॉर्म भरू शकतो
- कृषी विमा कंपनी
- चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कंपनी
- रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
- बजाज अलियान्झ
- फ्यूचर जनरल इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
- एचडीएफसी एर्गो (HDFC ERGO) जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
- इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
- युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी
- आयसीआयसीआय (ICICI) लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
- टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
- एसबीआय (SBI) जनरल इन्शुरन्स
- युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी
राज्याकडून शेतकरी महासन्मान निधी
हवामानात बदल झाल्यामुळे अनेक समस्यांनी अन्नदाता शेतकऱ्याला ग्रासले आहे. कांदा उत्पादकांना आवश्यक ती मदत केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून पीएम किसान सन्मान निधी योजना राबवली जात आहे. त्याला जोडूनच आता राज्य सरकारही शेतकरी महासन्मान निधी योजना राबवेल. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत शेतकऱ्यांना हेक्टरी वार्षिक 6 हजार रुपये दिले जातात. १ रुपयात पीक विमा आता त्यात राज्य सरकारकडूनही आणखी 6 हजार रुपये, अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना वार्षिक एकूण 12 हजार रुपयांचा निधी मिळणार आहे
मी दिलेल्या या माहितीचा आपल्या शेतकरी वर्गाला नक्कीच फायदा होईल अशी आशा आहे. आपण मी दिलेल्या या माहितीचा नक्कीच उपयोग करून प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा फॉर्म भरून जरूर फायदा घ्यावा. धन्यवाद!!!!