Salokha Yojana 2023 Maharashtra|सलोखा योजना महाराष्ट्र मराठी|GR PDF नियम व अटी संपूर्ण माहिती मराठी| शेत जमिनीचे वाद फक्त 2000.Rs मध्ये मिटणार

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो,आजच्या लेखात आपण सलोखा योजना महाराष्ट्र 2023 salokha yojana Maharashtra या योजने विषयी सविस्तर जाणुन घेणार आहोत.तसेच salokha yojana GR नुसार कोणत्या बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहे त्याची सविस्तर माहीती सुद्धा आपण या लेखात जाणुन घेणार आहोत

शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपापसांतील वाद मिटविण्यासाठी शासनाने सलोखा योजना आणली आहे. एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे, दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांचे क्षेत्र अदलाबदल करण्यासाठी या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश आहे आणि भारतातील 70 % लोक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत आणि 30 % लोक अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहेत. तसेच भारताच्या राष्ट्रीय उत्पादनात शेतीचा वाटा सुमारे 18 ते 20 % आहे. सुमारे 30 % लोकसंख्या त्यांच्या अन्न, वस्त्र आणि निवारा या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे.यासाठी नोंदविण्यात येणाऱ्या दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क प्रत्येकी केवळ एक हजार रुपये शेतकऱ्यांना भरावे लागणार आहे.

Table of Contents

Salokha Yojana 2023 Maharashtraसलोखा योजना संपूर्ण माहिती मराठी

शेतजमिनीच्या ताब्यावरून आपापसातील वाद मिटवण्यासाठी व शेतकऱ्यांमध्ये परत सलोखा निर्माण करण्यासाठी राज्यसरकारने सलोखा या योजनेस मंजुरी दिली आहे. मागील वर्षी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये या योजनेसंदर्भातील चर्चा व मंजुरी देण्याचा निर्णय अंतिम करण्यात आला होता.सलोखा योजनेच्या अंतर्गत, शेतजमीनधारकांच्या शेतकर्यासोबत देवाणघेवाणीसाठी नोंदणीची शुल्के आणि मुद्रांक शुल्के सुटल्या जातील आणि यामुळे समाजात एकत्र, शांतता आणि सहमती वाढविण्यात मदत होईल. 3 जानेवारी 2023 रोजी सलोखा योजनेच्या बारेत नवीन शासनाचा निर्णय लागू झाला. आता या योजनेत संबंधित प्रकरणांच्या निराकरणीसाठी शेतकर्यांकडून केवळ १००० रुपये मुद्रांक शुल्के आणि नोंदणीची शुल्के आकारली जातील. त्यामुळे अत्यंत किमतीच्या खर्चात शेतकर्यांचे प्रश्न सोडविणारी महत्वाची योजना आता राज्यात सुरू झाली आहे.

वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे (औद्योगिकीकरण) शहरीकरणामुळे (शहरीकरण) शेतजमिनीची मागणी वाढली. शहरालगतच्या जमिनींना सोन्यासारखा भाव मिळू लागला. त्यामुळे तणाव वाढला. मात्र, या वादावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने आता ‘सलोखा योजना’ आणली आहे. यासाठी नाममात्र 1000 रुपये मुद्रांक शुल्क आणि 1000/- रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार असल्याची माहिती शासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे.

टोमॅटोची लागवड

Salokha Yojana 2023 Maharashtra सलोखा योजना महाराष्ट्र काय आहे

शेतजमीनीच्या ताब्याबाबत आणि वादांसाठी शेतकर्यांतील आपआपसांतीच्या विवादांचे समाधान करण्यासाठी आणि समाजातील एकत्रतेच्या साठी महाराष्ट्र सरकारने सलोखा योजना सुरू केली आहे.

महाराष्ट्रात जमिनीच्या वादांसाठी विविध न्यायालयांतर्गत वर्षांच्या दीर्घकालापासून संघटित आहे. त्यातील प्रमुख वादांमध्ये मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरील वाद, जमिनीच्या ताब्याच्या वाद, रस्त्याच्या वाद, शेतजमीनीला वापरण्यात आलेल्या वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीने उत्पन्न झालेल्या वाद, शेतातील अतिक्रमणावरील वाद, शेती-वहिवाट्यांबाबतच्या वाद, भावांतीच्या वाटणीबाबतच्या वाद, सरकारी योजनांमध्ये त्रुटी किंवा अमान्यतेच्या वाद याचे उदाहरणे आहेत, ज्यामुळे शेतजमिनीच्या वाद समाजामध्ये येतात.

शेतजमिनीच्या वादांमुळे आपआपसांतीत जन्मवादलेल्या वादांचे समाधान करण्यात न्यायिक प्रक्रियेच्या अभावी सुचालनाची गरज आहे. हे वाद सदर प्रवासांना कोणत्याही क्षणिक विकल्पासाठी केले जातात. त्यामुळे आपल्या कुटुंबियांमध्ये अस्मिता आणि सहमतीची भावना कमी होते. सदर वादांमुळे अनेक पीढींना नुकसान झाले आहे, आणि आजच्या पीढीसह येणाऱ्या खर्चाच्या व वेळेच्या अपव्ययाच्या समस्यांमुळे वादांना प्रगतीसाठी आवश्यक असलेली परिपूर्ण योजना नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना 2023 महाराष्ट्र

योजना	सलोखा योजना महाराष्ट्र
व्दारा सुरु	महाराष्ट्र सरकार
योजना आरंभ	3 जानेवारी 2023
लाभार्थी	महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी
अधिकृत वेबसाईट	———————————-
उद्देश्य	शेतजमिनी ताब्यात घेण्याबाबत शेतकऱ्यांमधील वाद मिटवावेत आणि समाजात एकोपा निर्माण व्हावा आणि एकमेकांमध्ये शांतता व सलोखा वाढावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सलोखा योजना आणली आहे
विभाग	महसूल व वन विभाग
श्रेणी	राज्य सरकारी योजना
वर्ष	2023
अर्ज करण्याची पद्धत	ऑफलाईन (तलाठी यांचेकडे)
लाभ	या योजनेचे शेतकऱ्यांना अनेक प्रकारचे लाभ आहेत, या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा हक्क मिळेल

महाज्योती फ्री टॅबलेट योजना

सलोखा योजनाचे उद्देश काय आहे

Salokha Yojana 2023 maharashtra

शेतजमिनी ताब्यात घेण्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये अनेक वाद आहेत. त्या वादांवर तोडगा काढण्यासाठी आणि समाजात सामाजिक एकोपा निर्माण करण्यासाठी ही सलोखा योजना सुरू करण्यात आली आहे.

शेतजमिनी ताब्यात घेण्याबाबत शेतकऱ्यांमधील वाद मिटवावेत आणि समाजात एकोपा निर्माण व्हावा आणि एकमेकांमध्ये शांतता व सलोखा वाढावा यासाठी महाराष्ट्र Salokha Yojana 2023 maharashtra शासनाने सलोखा योजना का आणली आहे?

मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे बाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरुन होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा- ‘भावांतील वाटणीचे वाद, शासकिय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यते बाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमीनीचे वाद मिटवण्यासाठी सलोखा योजना च्या माध्यमातून सोडवण्यात येते

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2023 महाराष्ट्र

Salokha Yojana 2023 maharashtra सलोखा योजनाचे वैशिष्ट्ये

सलोखा योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारे सुरु करण्यात आली आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून गरीब शेतकऱ्यांना मालकी हक्काबाबतचे जमिनीचे वाद मिटणार आहेत
शेत जमीन मोजणीवरुन होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा- ‘भावांतील वाटणीचे वाद, शासकिय योजेनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यते बाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमीनीचे वाद मिटवण्यासाठी सलोखा योजना च्या माध्यमातून सोडवण्यात येते
एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असलेलेबाबतचा वास्तुस्तितिदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्या हातून पंचांनामा नोंदवहीत केलेला असला पाहिजे .
या योजनेच्या माध्यमातून1000 रुपये मुद्रांक शुल्क आणि 1000/- रुपये नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार असल्याची माहिती शासनाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.
या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे त्यामुळे अर्ज करताना या योजनेमुळे कुठल्याही प्रकारच्या समस्येचा सामना करावा लागणार नाही.

महाराष्ट्र बेरोजगारी भत्ता योजना

Salokha Yojana 2023 Maharashtraसलोखा योजनाचे फायदे?

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होणार आहे.
विविध न्यायालयातील प्रकरणे लवकर निकाली लागणार आहेत.
तसेच या योजनेमुळे भूमाफीयांचा अनावश्यक हस्तक्षेप देखील होणार नाहीये.
एकंदरीत योजनेचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.
शेतकऱ्यांना कमी खर्चात शेतजमिनीच्या वादांवर तोडगा मिळेल.
शेतकऱ्यांमध्ये सामाजिक एकोपा निर्माण होईल.
शेतजमिनीच्या वादांमुळे निर्माण होणारा तणाव कमी होईल.
जमिनीच्या वादामुळे मतभेद असलेल्या कुटुंबातील जमिनीशी संबंधित वाद मिटल्यास मतभेद दूर होईल.
अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.
न्यायालयातील खटले लवकरच निकाली निघतील. या योजनेमुळे भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप होणार नाही.
आपआपसातील वैरभावना संपुष्टात येईल.
शेतकऱ्यांचे आपआपसातील वादामुळे अनेक शेतजमिनी पडीक राहतात. शेतक-यांमधील वाद मिटल्यास सदर जमीनी वहिवाटीखाली येण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे शेतजमिनीच्या लागवडीखालील व वहितीखालील क्षेत्रात वाढ होऊन उत्पादनात वाढ होईल
जमीनीचे वाद मिटतील, त्यामुळे खरेदी-विक्री-ताबा इ. बाबींचा प्रश्नच राहणार नाही. त्यामुळे साम-दाम-दांड निती तसेच भुमाफीयांचा अनावश्यक हस्तक्षेप व बळजबरीने शिरकाव होणार नाही.

Salokha Yojana 2023 maharashtra साठी खर्च किती येणार?

सलोखा योजनाअंतर्गत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर व दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्यासाठी जमीनधारकांच्या कागदपत्रांमध्ये अदलाबदली करावी लागेल, त्यासाठी शासनाकडून मुद्रांक शुल्क 1,000 रुपये व नोंदणी शुल्क 1,000 रुपये असा एकंदरीत फक्त 2,000 रुपयाचा खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागणार आहे.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत (घरकुल) योजना 2023 महाराष्ट्र

Salokha Yojana 2023 maharashtra सलोखा योजनेच्या नियम व अटी शर्ती

महाराष्ट्र राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.
फक्त महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांन सलोखा योजना चा लाभ दिला जाईल.
या योजनेचा लाभ केवळ एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर व दुसऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर हेच शेतकरीच घेऊ शकतात
सदर योजनेत पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे किमान १२ वर्षापासून असला पाहिजे.
एकाच गावात जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे परस्परांकडे मालकी व ताबा असलेबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामा मंडळ अधिकारी व तलाठी यांनी विहित पंचनामा नोंदवहीमध्ये केला पाहिजे व सदर पंचनामा नोंदवहीवरून तलाठी यांनी जावक क्रमांकासह पंचनामा प्रमाणपत्र शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे. अदलाबदल दस्त नोंदणीवेळी पक्षकारांनी सदर पंचनामा दस्तास जोडला पाहिजे.
सलोखा योजनेअंतर्गत तुमच्या जमिनीचा पंचनामा करण्याकरिता मंडळ अधिकारी तसेच तलाठी प्रत्यक्ष सर्वे करताना तुमच्या जमिनीवर हजर राहतील.
सलोखा योजनेंतर्गत {Salokha Yojana Maharashtra 2023} दस्तामध्ये अधिकार अभिलेखातील सर्वसमावेशक शेरे, क्षेत्र, भोगवटादार वर्ग / सत्ताप्रकार, पुनर्वसन / आदिवासी/ कूळ इ. सर्व बाबी विचारात घेऊन दोन्ही पक्षकारांनी सर्वसंमतीने हा अदलाबदल दस्त नोंदवित आहे, अशा प्रकारची अट दस्तामध्ये समाविष्ठ करणे आवश्यक आहे.
सलोखा योजनेचा कालावधी अदलाबदल दस्तासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याबाबतची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांचा राहील.
पहिल्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे या व्यतिरिक्त इतर वैयक्तीक जमिनींचे अदलाबदल करण्याबाबतच्या प्रकरणांचा सलोखा योजनेत समावेश असणार नाही किंवा अशी प्रकरणे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलतीस पात्र असणार नाही.
योजना अंमलात येण्यापुर्वी काही पक्षकारांनी जमिनीची अदला-बदल केली असेल किंवा अदलाबदल दस्तासाठी अगोदरच मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर त्याचा परतावा मिळणार नाही.
सदर योजनेमध्ये दोन्ही पक्षकारांची जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.
सदर योजनेमध्ये पहिल्याचा ताबा दुसऱ्याकडे व दुसऱ्याचा ताबा पहिल्याकडे असणाऱ्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूकडील क्षेत्रामध्ये कितीही फरक असला तरी ते या योजनेसाठी पात्र ठरतील.
अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागू असणार नाही.

सलोखा योजनेंतर्गत अर्ज कसा करावा ?

शेतजमिनी ताब्यात घेण्याबाबत शेतकऱ्यांमधील वाद मिटवावेत आणि समाजात एकोपा निर्माण व्हावा आणि एकमेकांमध्ये शांतता व सलोखा वाढावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सलोखा योजना आणली आहे. या योजनेद्वारे, या योजनेच्या माध्यमातून एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. 1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु. 1000/- आकारून “सलोखा योजना” राबविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती संबंधित वाद मिटविण्यासाठी त्यांच्या क्षेत्रातील तलाठी कार्यालयाला भेट द्यावी लागेल, आणि अर्ज सादर करावा लागेल.

मधमाशी पालन योजना महाराष्ट्र (पोकरा अंतर्गत)|मधुमक्षिका पालन योजना महाराष्ट्र 2023

अधिकृत वेबसाईट	——————————–
सलोखा योजना शासन निर्णय PDF	इथे क्लिक करा

FAQ.

प्रश्न :- सलोखा योजनेमध्ये जमिनीवर 12 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत एकमेकांचा ताबा असल्यास त्यांचे अदलाबदल दस्तास मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी माफ असेल काय?
उत्तर :- नाही.

प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत अकृषिक जमिन, प्लॉट, घर किंवा दुकान यांचे अदलाबदल दस्त करता येईल काय?
उत्तर :- नाही . सदर योजना फक्त शेतजमिनीसाठी लागू आहे.

प्रश्न :- सलोखा योजनेंतर्गत अर्ज केल्यानंतर तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी किती दिवसात पंचनामा करणे आवश्यक आहे?
उत्तर :- अर्ज केल्यापासून सर्वसाधारणपणे 15 कार्यालयीन दिवसांमध्ये पंचनामा होणे आवश्यक आहे.

प्रश्न:- सलोखा योजनेवरील तलाठी व मंडळ अधिकारी यापैकी पंचनाम्यासाठी कुणाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे?
उत्तर :- सदर गावातील तलाठी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.

प्रश्न :- सलोखा योजनेमध्ये पंचनामा प्रमाणपत्रासाठी तलाठी यांचेकडे अर्ज करताना कोणकोणते कागदपत्र सादर करावे लागतील?

उत्तर :- फक्त साधा अर्ज व त्यात दोन्ही सर्व्हे / गट नंबरचा व चतुःसीमा सर्व्हे / गट नंबरचा उल्लेख आवश्यक आहे

व्हाट्सअप वर जॉईन होण्यासाठी